मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को दिल्ली में लागू करने का फैसला किया.  दिल्ली कैबिनेट का यह फैसला 31 जुलाई तक देश भर में ONORC योजना को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के अनुरूप है. सभी लाभार्थियों को दिल्ली भर में सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से मुफ्त राशन मिलेगा.

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए दिल्ली सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत प्रवासी लाभार्थी जिनके पास उचित राशन कार्ड हैं और जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत उनके मूल राज्य में पहचाना गया है, उन्हें भी इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा.दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन वितरण जारी रखने का फैसला किया है.

वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति देश भर के किसी भी एफपीएस से अपने मासिक अनाज का कोटा प्राप्त कर सकते हैं. पोर्टेबिलिटी ई-पीओएस मशीनों पर निर्भर करती है, जो लाभार्थियों की पहचान और पात्रता को सत्यापित करने के लिए आधार से जुड़े बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं.

बयान में कहा गया है कि परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए, उचित मूल्य की दुकानों को सभी लाभार्थियों को इस अधिकार का विवरण देने वाला एक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली ने 2018 की शुरुआत में खराब नेटवर्क की शिकायतों के बाद ई-पीओएस के उपयोग को निलंबित कर दिया था, जिसके कारण प्रमाणीकरण विफलता और वास्तविक लाभार्थियों को बाहर कर दिया गया था.

खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, “दिल्ली सरकार ने पहले मई-जून 2021 के लिए एनएफएस लाभार्थियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया था। अब सरकार ने नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन का वितरण जारी रखने का फैसला किया है.  अब हमने ‘वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी’ लागू की है, जिससे दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को मुफ्त में राशन मिलेगा.  बयान में कहा गया है कि परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए, उचित मूल्य की दुकानों को सभी लाभार्थियों को इस अधिकार का विवरण देने वाला एक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है.

दिल्ली ने 2018 की शुरुआत में खराब नेटवर्क की शिकायतों के बाद ई-पीओएस के उपयोग को निलंबित कर दिया था, जिसके कारण प्रमाणीकरण विफलता और वास्तविक लाभार्थियों को बाहर कर दिया गया था. खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, “दिल्ली सरकार ने पहले मई-जून 2021 के लिए एनएफएस लाभार्थियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया था। अब सरकार ने नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन का वितरण जारी रखने का फैसला किया है.  अब हमने ‘वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी’ लागू की है, जिससे दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को मुफ्त में राशन मिलेगा.